शुरू करने से पहले सात नियम

ये सात आदतें हर ऑनलाइन सरकारी काम में आपका पैसा, समय और जानकारी बचाती हैं, चाहे वह आधार हो, पैन हो या पासपोर्ट।

केवल सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें। सरकारी वेबसाइटों का पता .gov.in या .nic.in पर ख़त्म होता है (आई.आर.सी.टी.सी. का irctc.co.in है)। पता ख़ुद टाइप करें या हमारी गाइड का लिंक इस्तेमाल करें। सर्च के पहले नतीजे या संदेश में आए लिंक पर भरोसा न करें; मिलती-जुलती नकली वेबसाइटें ज़्यादा पैसे लेती हैं और जानकारी चुराती हैं।
ओ.टी.पी., पिन या पासवर्ड किसी को न बताएँ। किसी अधिकारी, बैंक या हेल्पलाइन को इनकी ज़रूरत नहीं होती। ओ.टी.पी. आपका हस्ताक्षर है। जिसके पास यह है, वह आपकी जगह काम कर सकता है।
केवल सरकारी शुल्क दें, और सरकारी पेज पर ही दें। पोर्टल भुगतान से पहले शुल्क दिखाता है। कोई वेबसाइट या कॉल करने वाला इसके ऊपर जो भी माँगे, वह सरकारी शुल्क नहीं है।
जो भी नंबर मिले, लिख लें। रेफ़रेंस नंबर, SRN, पावती संख्या, पंजीकरण संख्या: यही आपका प्रमाण है और बाद में स्थिति देखने या शिकायत करने का एकमात्र तरीका। स्क्रीनशॉट भी ले लें।
अपने दस्तावेज़ों में जानकारी एक जैसी रखें। ज़्यादातर आवेदन इसलिए अटकते हैं कि दो दस्तावेज़ों में नाम, जन्म तिथि या पता अलग-अलग लिखा होता है। पहले ग़लत दस्तावेज़ ठीक करवाएँ।
जहाँ हो सके, काम ख़ुद करें। साइबर कैफ़े या एजेंट आपके लिए टाइप कर सकता है, पर उसके पास बैठें, स्क्रीन पढ़ें और ओ.टी.पी. ख़ुद डालें। अपने दस्तावेज़ या फ़ोन उसके पास न छोड़ें।
प्रतियाँ सँभालकर रखें। आख़िरी रसीद पी.डी.एफ़. में सेव करें और डिजिलॉकर, ई-मेल या फ़ोन के किसी फ़ोल्डर में रखें।

अगर फिर भी धोखा हो जाए

पैसा कट गया हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और अपने बैंक को बताएँ। आवेदन अटक गया हो तो उसी पोर्टल के शिकायत या हेल्पडेस्क विकल्प में अपने रेफ़रेंस नंबर के साथ लिखें। हमारी ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत वाली गाइड में पूरे चरण हैं।

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