उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें
ख़राब सामान, रिफ़ंड न मिलना, सेवा न मिलना: पहले कंपनी, फिर हेल्पलाइन 1915, फिर उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें।
11 नवंबर 2026 को जाँचा गया। शुल्क, फ़ॉर्म और चरण बदलते रहते हैं। भुगतान से पहले सरकारी वेबसाइट पर पुष्टि कर लें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है और हम कोई आवेदन प्रोसेस नहीं करते।
आपको क्या चाहिए
- बिल, इनवॉइस या ऑर्डर नंबर
- भुगतान का प्रमाण
- ख़राबी की फ़ोटो या वीडियो
- विक्रेता को भेजे संदेशों और ई-मेल की प्रतियाँ, तारीख के साथ
- विक्रेता या कंपनी का नाम और पता
चरण
हर चरण पूरा होने पर निशान लगाते जाएँ। निशान आपके ब्राउज़र में ही रहते हैं।
शुल्क
हेल्पलाइन मुफ़्त है। उपभोक्ता आयोग में शुल्क सामान या सेवा के मूल्य पर निर्भर करता है; जाँच के समय लागू नियमों के अनुसार ₹5 लाख तक के मूल्य पर कोई शुल्क नहीं है।
ध्यान रखें
- शिकायत सामान्यतः समस्या पैदा होने के दो साल के भीतर दर्ज करनी होती है।
- ज़िला आयोग उन मामलों को सुनता है जिनमें चुकाए गए सामान या सेवा का मूल्य ₹50 लाख तक हो। इससे बड़े मामले राज्य या राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं।
- आप अपना मामला ख़ुद रख सकते हैं। वकील ज़रूरी नहीं है।
- साफ़ और उचित राहत माँगें: रिफ़ंड, मरम्मत, और परेशानी तथा ख़र्च के लिए उचित राशि।
- बैंक, बीमा, टेलीकॉम और बिजली के लिए अलग लोकपाल या शिकायत मंच भी हैं, जो अक्सर ज़्यादा तेज़ होते हैं। हेल्पलाइन बता सकती है कि आपके मामले में कौन-सा लागू होता है।
सरकारी वेबसाइट
लिंक नई टैब में सरकारी वेबसाइट खोलता है। देख लें कि ब्राउज़र में पता वही है।